काठमाडौं । नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले गणतन्त्र स्थापनाको ऐतिहासिक सहमतिमा तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाह, कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला र आफू सहभागी रहेको दाबी गरेका छन्।
आइतबार आलोकनगरस्थित पार्टी केन्द्रिय कार्यालयमा आयोजित नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ (समाजवादी) वागमती प्रदेशको भेला तथा प्रशिक्षण कार्यक्रममा बोल्दै अध्यक्ष नेपालले माओवादी जनयुद्धभन्दा अगावै गणतन्त्र ल्याउने विषयमा तीन नेताबीच स्पष्ट सहमति भइसकेको बताएका हुन्।
उनले २०६३ साल वैशाख ११ गतेको सहमतिलाई स्मरण गर्दै भने, “गिरिजाबाबु र म बस्यौँ, कागज तयार गर्यौँ, ज्ञानेन्द्र शाहले जनताको हातमा अधिकार सुम्पिसकेका थिए। त्यसपछि मात्रै माओवादी आन्दोलन मिसिएको हो।”
अध्यक्ष नेपालले तत्कालीन नेकपा एमालेमा रहँदा नै पार्टीले साउनमै गणतन्त्रको निर्णय गरिसकेको बताए। उनले भने, “जनयुद्ध त पछि मिसिएको हो। त्यतिबेला गिरिजाबाबु, ज्ञानेन्द्र र म तीन जनाले पहिले नै सहमति गरिसकेका थियौँ।”
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका सचिवले ‘राजा फर्काउने कुरा छैन’ भन्ने अभिव्यक्ति दिएको उल्लेख गर्दै अध्यक्ष नेपालले यसप्रति राहतको महसुस भएको बताए। “त्यो कुरा सही हो भने पूर्वराजालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। बाहिर हल्ला मात्रै रहेछ, अलिकति मन शान्त भयो,” उनले भने।
उनले पूर्वराजालाई चुनौति दिँदै भने, राजनीति गर्नु छ भने पार्टी खोल्नुस्, चुनाव लड्नुस्, जितेर देखाउनुस्। लोकतन्त्रमा त्यो बाटो खुल्ला छ।
अध्यक्ष नेपालले गणतन्त्रको विकल्प राजतन्त्र हुन नसक्ने जिकिर गरे। “राजाहरुले विगतमा के गरे? जनताले रोजेका नेताभन्दा वंशवादी शासनले देशको भलो गर्न सक्दैन,” उनले प्रश्न गरे, “राजा फर्काएर विकास हुन्छ? शिक्षा, स्वास्थ्य, सीप र उद्योगको खाका छ त्यहाँ?”
उनले स्पष्ट आरोप लगाए कि राजावादीहरुले देश बनाउन नभई लुट्न राजा फर्काउने एजेन्डा अघि सारेका छन्। “यदि देश र जनताको सेवा गर्ने सोच छ भने पार्टी बनाएर आउनुस्। चुनाव जित्नुस्, सरकार चलाउनुस्। त्यो नै लोकतान्त्रिक बाटो हो,” उनले भने।
साथै, उनले गणतन्त्र व्यवस्थाले थुप्रै परिवर्तन ल्याइसकेको भए पनि भ्रष्टाचार, अपारदर्शिता र गैरजिम्मेवारीपनले जनतामा निराशा बढेको स्वीकार गरे।
कार्यक्रममा अध्यक्ष नेपालले आफ्नो पार्टी कार्यालयमा सुरक्षा नदिएको भन्दै सरकारप्रति गुनासो पोखेका थिए। “एमाले, कांग्रेस र माओवादीको कार्यालयमा सुरक्षा छ, तर हाम्रोमा छैन। यो विभेद हो। सरकारले क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ,” उनले माग गरे।
