काठमाडौं । सरकारले राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाको नियमन प्रभावकारी बनाउन भन्दै तीनवटा ऐनलाई गाभ्ने तयारी गरेको छ । राष्ट्रिय निर्देशन ऐन २०१८, संस्था दर्ता ऐन २०३४ र समाज कल्याण ऐन २०४९ लाई गाभेर एकीकृत विधेयकको मस्यौदा बनाउन लागेको हो । जसका लागि गृह मन्त्रालयले कार्यदल समेत बनाएको छ ।
एकीकृत विधेयकको मस्यौदा निर्माणका लागि गृहमन्त्री रमेश लेखकले गठन गरेको कार्यदलमा गृह मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रामचन्द्र तिवारी संयोजक छन् । कार्यदलमा गृहसहित कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयका अधिकारी सदस्य छन् ।
यसैबीच नेकपा एमाले केन्द्र सामाजिक विभाग, गैससकाका पदाधिकारीहरुको एक टोलीले मंगलबार गृहमन्त्री लेखकलाई भेटेको छ ।भेटमा टोलीले संघसंस्थालाई एकद्वारमा ल्याउन, नियमन गर्न, समाजकल्याणको भइरहेको कामलाई पारदर्शी बनाउन साथ सहयोग रहने भएपनि तीन वटै कानूनलाई एकै ठाउँमा ल्याउँदा भविष्यमा ठूलै असर पर्न सक्ने ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
उनीहरुले एकीकृत विधेयकको मस्यौदा बनाउँदा संघसंस्थाहरूसँग पर्याप्त समन्वय र परामर्शका आधारमा मात्र मस्यौदा बनाउन गृहमन्त्रीसँग अनुरोध गरेका छन् ।
गृहमन्त्री लेखकले मस्यौदा लेखनका क्रममा एक÷एक विषयमा अध्ययन गरिने बताए । उनले भने, ‘यी तीनवटै ऐन एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित छन् । एउटै प्रयोजनको लागि पनि बेग्ला बेग्लै कानुन हुनुभन्दा एकीकृत गर्न खोजिएको हो । एउटै प्रयोजनको लागि हो भने एउटै कानुन बनाउँ भन्ने हो । त्यसले कानुनमा सरलता, सहजता, स्पष्टता र दोहोरोपन समाप्त हुन्छ ।’ उनले यसले कुनै तात्विक प्रभाव पार्छ भने त्यसलाई हेर्ने पनि बताए ।
उनले भने,‘मनिटरिङ गर्ने भनेको संस्था खोल्नै नदिने, विदेशबाट पैसा आउनै नदिने, यहाँ काम गर्नै नदिने भन्ने होइन् । जुन पैसा आएको छ त्यो पैसा के प्रयोजनको लागि आएको हो, केमा प्रयोग भइरहेको छ । त्यसलाई हेर्ने हो ।’
कमिटीले प्रारम्भिक मसौदा लेखनको काम गरिरहेको भन्दै सरोकारवालासँग समन्वय गरेर ऐन ल्याउने गृहमन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाएका थिए ।
सो अवसरमा नेकपा एमालेको सामाजिक सेवा विभागकी प्रमुख कल्पना चापगाईं, पूर्व परराष्ट्रमन्त्री एवं विभागकी सदस्य विमला राई, गैरसरकारी संस्था महासंघ, नेपालका अध्यक्ष अर्जुनकुमार भट्टराई लगायत सरोकारवालाहरुको सहभागिता रहेको थियो ।
