विगत पाँच वर्षमा कूल राष्ट्रिय बजेटको १०.९५ प्रतिशतदेखि ११.६४ प्रतिशत राज्यको लगानी शिक्षा क्षेत्रमा भएको छ । यसअघि त १७ प्रतिशतसम्म लगानी भएको देखिन्छ । हामीले शिक्षामा प्राथमिकताका क्षेत्रहरू छुट्याएका छौँ । अहिलेकै अवस्थालाई हेर्ने हो भने विपन्न परिवार शिक्षामा अझै प्रवेश गर्न सकेको छैन । अहिले पनि हामीसँग यस्ता धेरै मुद्दाहरू छन् । त्यसलाई सम्वोधन गर्न लगानीको वृद्धि गर्नुपर्ने आवश्यकता टड्कारो देखिन्छ ।
सरकारले शिक्षालाई मौलिक हकका रूपमा स्वीकार गर्दै लगानीलाई बढाउनुपर्छ भनेको छ । हामीले यसैका अधारमा शिक्षा क्षेत्रको लगानीमा अभिवृद्धि गर्दै आएका छौं । हाम्रो संविधानले नै शिक्षालाई राज्यको दायित्वका रूपमा परिभाषित गरेको छ । हामीले शिक्षामा लगानी र त्यसको प्रतिफलको कुरालाई हेर्ने हो भने मुख्य गरेर लोककल्याणकाली राज्य भित्रको शिक्षाका आधारमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ ।
आजको अवस्था
शिक्षामा कुल बजेटको ९० प्रतिशत अंश नेपाल सरकारले र बाँकी १० प्रतिशत मात्रै विकास साझेदारहरूमार्फत अर्थात गैरसरकारी क्षेत्रको लगानी भइरहेको छ । हाम्रो अद्यावधिक तथ्याङ्कले कुल शिक्षा बजेटको ६९ प्रतिशत विद्यालय शिक्षामा, १०.६ उच्च शिक्षामा, ६.९९ प्रतिशत प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षामा, ०.८९ प्रतिशत साक्षरता अर्थात अनौपचारिक शिक्षामा र ११.७३ प्रतिशत शैक्षिक व्यवस्थापनमा छ । त्यसैगरी ०.७९ प्रतिशत क्षमता विकासमा खर्च भएकोे देखाउँछ ।
विद्यालय शिक्षा स्थानीय तहको अधिकार हो भन्ने कुरालाई संवैधानिक मान्यता र अनुसूचि ८ ले समेत व्याख्या गरेको छ । त्यसैका आधारमा स्थानीय तहलाई जिम्मेवार बनाउन स्थानीय तहमै बजेट विनियोजन गरेर जानुपर्छ भनेर कुल बजेटको ७० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरण भएको अवस्था छ ।
स्थानीय तहमा विनियोजित बजेट मध्ये ७८.२ प्रतिशत तलबमा, ६ प्रतिशत दिवा खाजामा, २.७ प्रतिशत स्यानेटरी प्याडमा र १.४ प्रतिशत छात्रवृत्तिमा अनि १.३ प्रतिशत सञ्चालन व्यवस्थापनमा खर्च हुँदै आएको अवस्था छ । यस्तै, १.४ प्रतिशत ल्याव व्यवस्थापन र १.५ प्रतिशतचाँहि सिकाई सामग्री व्यवस्थापन गरी जम्मा ९३.५ प्रतिशत अनिवार्य दायित्वमा खर्च हुने रहेछ । हामीले यो तथ्यलाई हेर्ने हो भने अनिवार्य दायित्वमै धेरै खर्चभएका कारण एकातिर प्रतिफल कमजोर भएको अवस्था छ । त्यसैका कारण कतिपय चुनौती पनि थपिदिएको छ । हामीले योजना बनाउँदा यी कुरालाई पनि ध्यान दिन आवश्यक छ ।
शिक्षामा राज्यको लगानी
सरकारले कक्षा–९ देखि १२ सम्म सामुदायिक विद्यालयमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई निशुल्क पाठ्यपुस्तक पनि दिँदै आएको छ । विद्यार्थीको हात–हातमा पाठ्यपुस्तक पु¥याउनका लागि मात्रै पनि तीन अर्व ८२ करोड रकम वार्षिक रूपमा खर्च हुँदै आएको छ । यस्तै, पाठ्यपुस्तक प्राप्त गर्ने विद्यार्थीको संख्या हेर्ने हो भने ४३ लाख पुगेको छ । पूर्वप्राथमिक तहदेखि कक्षा–५ सम्म अध्ययनरत करीब ३६ लाख विद्यार्थीले दिवा खाजा प्राप्त गरेका छन् ।
यसका लागि मात्रै सरकारले ८ अर्व ४७ करोड विनियोजन गरेको छ । यो पनि राम्रो लगानी हो । विद्यालयदेखि उच्च शिक्षासम्मका विद्यार्थीका लागि ७ खर्ब ६१ करोड रकम छात्रवृत्तिका लागि विनियोजन गरेको छ । दुई खर्ब ३१ अर्व विद्यालय शिक्षा, ५ खर्ब ११ अर्व चिकित्सा शिक्षा र बाँकी उच्च र प्राविधिक तथा व्यवसायिक तालिमका लागि खर्च गर्दै आएको छ । यसबाट २६ लाख भन्दा विद्यार्थी लाभान्वित हुँदै आएका छन् । यसले पनि सरकारले धेरै लगानी शिक्षाम गरेको छ भन्ने देखाउँछ । अझ चिकित्सा शिक्षामा हरेक वर्ष करीब १ अर्बका दरले दायित्व थपिँदै गएकाले निशुल्क छात्रवृत्तिका सम्वन्धमा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने देखिएको छ ।
त्यस्तै महिनावारीका समयमा सबै छात्रालाई निशुल्क स्यानेटरी प्याडका लागि १ अर्व ३९ करोड रकम व्यवस्थापन गर्दै आएको छ । त्यसमा पनि अझै डिस्पोजल मिसिन र सरसफाइका लागि प्रयाप्त नभएको भन्ने गुनासो आउने गरेको छ । आगामी नीति तथा कार्यक्रममा त्यसतर्फ पनि हाम्रो ध्यान जानेछ । विद्यालय शिक्षा भित्र निजी क्षेत्रको पनि केही लगानी छ । हामीले अहिले पनि विद्यालयको कुरा गर्दा सामुदायिक र संस्थागत भनेर वर्गीकरण गर्दै र भन्दै आएका छौँ । हाम्रो ऐनले पनि अहिलेसम्म त्यसलाई निषेध गरेको छैन ।
निजी क्षेत्रमा अभिभावकको पनि लगानी छ । त्योचाँहि ६ खर्ब रहेछ । त्यसमा वार्षिक रूपमा विद्यार्थी शुल्कमार्फत जम्मा कारोबारचाँहि २ खर्ब मात्रै रहेछ । त्यसमा लगानी र कारोबारलाई हेर्दा हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि केही नियमन गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिन्छ । यसतर्फ पनि सरकारले केही काम अवश्य गर्ने छ ।
शिक्षक अनुुदान सहयोगको कोटासहित सामुदायिक विद्यालयमा मात्रै शिक्षकको सङ्ख्या अहिले २ लाख २४ हजार ९७२ छ । उहाँहरूको तलबका लागि मात्रै करीब १ खर्ब ६० करोड रकम खर्च हुन्छ । यो ठूलो लगानी हो । त्यस्तै उच्च शिक्षातर्फ १० हजार शिक्षक हुनुहुन्छ । त्यहाँ सरकारले १४ अर्ब ३२ करोड ३९ लाख ८९ हजार लगानी गर्दै आएको छ । विभिन्न प्रशिक्षकहरूलाई पनि थप लगानी गर्नुपरेको अवस्था छ । सरकारले यति धेरै शिक्षक र विद्यार्थीमा लगानी गर्दा पनि प्रतिफल किन आएन ? यो गहकिलो प्रश्न पनि ।
प्रतिफल प्राप्त गर्न के गर्नुपर्छ ?
यति धेरै लगानी गर्दा पनि प्रतिफल नआउनुका कारण के–हो ? हामी यसबारे छलफल गरिरहेका छौँ । प्रतिफलका लागि सबै भन्दा पहिला शिक्षकहरूलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । शिक्षकहरूले पनि आफ्नो कर्तव्य के–हो ? भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्छ । स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारले पनि शिक्षकलाई मर्यादित र जिम्मेवार बनाउने भूमिकालाई विर्सिनु हुँदैन यस्मा केही कमी अवश्य देखिएको छ । शिक्षकलाई प्रोत्साहन भन्दा पनि निरुत्साहित गर्ने काम भैरहेको छ । यस्तो सोँच बदल्नुपर्छ । विश्वविद्यालयले पनि कस्तो शिक्षक चाहिन्छ भनेर आँकलन गर्न नसकेको अवस्था छ ।
शिक्षकहरू कुनै पार्टीको, कुनै एनजिओ–आइएनजीओको सदस्य होइन विद्यार्थीको अभिभावक भएको अवस्थामा धेरै परिवर्तन गर्न सकिन्छ । शिक्षकले म दलको कार्यकर्ता, अभियन्ता, एनजीओ, आइएनजीको सहजकर्ता भन्दा माथि उठेर विद्यार्थीको अभिभावक हुन आवश्यक छ । यी सबै कुरालाई व्यवस्थित गर्न विद्यालय शिक्षा विधेयक छिटो पास गरेर अघि बढ्नुपर्छ । त्यो भयो भने शिक्षा क्षेत्रलाई धेरै सुधार गर्न सकिन्छ । अहिलेका आवाजलाई समावेश गरेर विधेयक निर्माण गरी पास गरेको अवस्थामा धेरै कुरा सुधार गर्न सकिन्छ ।
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐन
अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनले शैक्षिक कोष र शिक्षा योजनालाई अनिवार्य रूपमा लागु गर्न भनेको छ । त्यसैगरी ऐनले शैक्षिक कोष र शिक्षा योजना हरेक पालिकामा हुनुपर्छ भनेको छ । त्यसैगरी ऐनले अहिलेसम्म हामीले विनियोजन गरेको बजेटमा स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारको दायित्व अनिवार्य रूपमा भनेको छ । त्यसैगरी संविधानमा पनि विद्यालय शिक्षाको पूर्णरूपमा अनुगमन गर्ने, त्यसको जिम्मेवारी लिने स्थानीय तहले भनेको छ भने दायित्वचाँहि तीन वटै सरकारको भन्ने कुरालाई भनेको छ । प्रदेश सरकारले पनि शिक्षा कोषमा दायित्व पूरा गर्नुपर्ने व्याख्या गरेको छ । तर, अहिलेसम्म हामी त्यसरी गएका छैनौँ । शिक्षाकोष बनाएर कोषमार्फत हामीले बजेट विनियोजन गरेर जाने हो भने शिक्षालाई थप व्यवस्थित बनाउँन सकिन्छ ।
मैले मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालेपछि अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा ऐनको योजना तयार गरेका छौँ । कार्ययोजनामा हामीले मुख्य गरेर शैक्षिक योजना र शिक्षा कोष दुवै स्थानीय तहले बनाउनुपर्छ र शिक्षा कोषका लागि संघ र प्रदेशले निश्चित प्रतिशत रकम पठाउनुपर्छ भनेका छौँ । सकेसम्म छिटो त्यहि कोषमार्फत सबै विद्यालयहरूमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ भन्ने अवधारणालाई लागु गर्ने तयारी पनि हामीले गरेका छौँ ।
लक्षित समूहमा केन्द्रित छात्रवृत्ति
विद्यालय शिक्षाको छात्रवृत्तिलाई लक्षित समूहमा केन्द्रित बनाउन यो वर्षदेखि हामीले विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिको व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसलाई हामीले ‘मेरिट’का आधारमा छात्रवृत्ति दिने व्यवस्था गर्ने छौँ । दिवाखाजा, स्यानिटरी प्याड, विपन्न लक्षित छात्रवृत्तिलगायतले भर्ना दर बढेको देखिन्छ । अहिले करीब ९७ प्रतिशत भर्ना भएको अवस्थामा छौँ । पाँच कक्षासम्म खाजा दिने कुराले विद्यार्थी टिकेको देखिन्छ । त्यो भन्दा माथि भने टिक्ने अवस्था समस्याग्रस्त रहेछ ।
त्यसैले माध्यामिक तहसम्म विद्यार्थीलाई टिकाउने हो भने आधारभूत तहसम्म अनिवार्य र निशुल्क शिक्षा, माध्यामिक तहसम्म निशुल्क शिक्षालाई सरकारले कार्यान्वयन गर्छु भन्ने प्रतिवद्धताले मात्रै नपुग्ने रहेछ । प्रतिवद्धतासहित कार्यान्वयनमै ल्याउनुको अर्को विकल्प देखिँदैन । हामीले सरकार भन्ने वित्तिक्कै संघीय सरकार मात्रै बुझ्नु हुँदैन । तीनै तहका सरकार यसमा जवाफदेही हुनुपर्छ । पछिल्लो समय विद्यालय तहको शिक्षा स्थानीय तहको मात्रै हो भन्ने ढंगले बुझिएको छ । ऐनले तीन वटै तहको सरकारले शिक्षाको जिम्मा लिनुपर्छ भन्छ । त्यसमा पनि पूर्ण जिम्मेवारचाँहि स्थानीय तह भनेको हो । प्रदेशले उच्च शिक्षाको जिम्मा लिने र स्थानीय तहले जिम्मा लिएको विद्यालय तहको शिक्षाको सुधार कार्यक्रममा प्रदेश र संघले पनि उत्तिकै योगदान गर्नेे कुरालाई त्यसले रोकेको छैन ।
लोककल्याणकारी शिक्षा
शिक्षा क्षेत्रलाई सैद्धान्तिक अवस्थाबाट हेर्दा एउटा सरकारले जिम्मा लिएको शिक्षा क्षेत्र र अर्कोचाँहि व्यवसायिक क्षेत्रले जिम्मा लिएको शिक्षा अर्थात् निजी क्षेत्र रहेछ । शिक्षा क्षेत्रको सैद्धान्तिक अवस्था जे भए पनि हामीले विद्यार्थीलाई दिने भनेको लोककल्याणकारी शिक्षा र लोककल्याणकारी व्यवहार नै हो । अनिवार्य तथा निशुल्क शिक्षा सम्बन्धी ऐनलाई हेर्ने हो भने त्यहाँ पनि ‘व्यवसायिक क्षेत्रले पनि निश्चित योगदान गर्नुपर्छ’ भनेर स्पष्टसँग भनेको छ ।
ऐनले शिक्षामा लोककल्याणकारी सोँच अर्थात नाफा कमाउने उदेश्य हुँनुहुँदैन र उसले छात्रवृत्ति अनिवार्य दिनुपर्छ भनेको छ । त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा हामीले अनिवार्य भूमिका खेल्नुपर्ने आवश्यक छ । ऐनले निजी क्षेत्रको शिक्षालाई निषेध गर्ने भनेको छैन । यद्यपि, लोककल्याणकारी बनाउनका लागि योगदानलाई बढाऊ भनेको छ । त्यसैले निजी क्षेत्रको केही योगदान बढाऊ भन्ने वित्तिकै निषेध गर्न खोज्यो भन्ने ढंगले बुझ्नु हुँदैन, त्यो बुझाई गलत छ । ऐनले भनेको कुरालाई हामीले कार्यान्वयन गरेर जाने हो भने सरकार र व्यवसायिक क्षेत्रको योगदानले शिक्षा क्षेत्रलाई थप सुदृढ र सुधारोन्मुख बनाउन सकिन्छ भन्नेमा म पूर्ण आशावादी छु ।
दक्षिण एसियाको औसत प्रति विद्यार्थी लगानी
दक्षिण एसियाको औसत प्रति विद्यार्थी लगानीलाई हेर्ने हो भने ३ सय ५८ डलर रहेछ । त्यो भनेको नेपाली करीब ४७ हजारको हाराहारी हुन जान्छ । हामीलाई त्यो देख्दा हाम्रो देशले कहाँ धान्न सक्छ ? भन्ने पनि लाग्न सक्छ । हाम्रोमा पनि लगानी नभएको होइन । हामीले तीन वटा श्रेणीलाई आधार मानेर हेर्ने हो भने संघीय सरकारको विनियोजनमा मात्रै आधारित भएर हेर्दा १ देखि ५ कक्षासम्ममा प्रतिवर्ष १० हजार १ सय ४५, ५ देखि ८ सम्म २५ हजार तीन सय ६२ र ९ देखि १२ सम्म ३० हजार ९ सय ९२ देखिने रहेछ । यो संघीय सरकारको मात्रै हो । प्रदेश र स्थानीय तहले विनियोजन गरेको रकम समेत जोडेर हेर्ने हो भने लगानी अझै बढ्छ । यो तथ्याङ्कलाई हेरेर हामीले कहाँनेर अपुग भयो भन्ने कुराको खोजि गर्न आवश्यक छ । राज्यले गरेको यो लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सकियो कि सकिएन भन्ने कोणबाट पनि अध्ययन आवश्यक छ ।
राम्रा विद्यार्थी टिकाउने चुनौती
एकातिर राम्रा विद्यार्थी बाहिरिए भन्ने छ भने अर्कोतर्फ हामीले शिक्षामा गरेको लगानीबाट प्रतिफल राम्रो भएन भन्ने पनि छ । यो गम्भीर प्रश्नका विचमा हामीले हाम्रा नागरिकलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्ने ? हामीले यसलाई विश्वव्यापी वा स्थानीय दृष्टिकोणबाट हेर्ने ? हामीले जति लगानी गरेका छौँ त्यसले विश्वव्यापी रूपमा उसले योगदान गर्न सकेको छ भनेर हेर्नुपर्ला । हामीले स्थानीय रूपबाट हेर्दा हामीले लगानी ग¥यौं । जनशक्ति उत्पादन पनि भयो । तर, त्यो जनशक्तिलाई यहाँ टिकाउन सकेनौँ भन्ने पनि हुन्छ ।
अहिलेको सन्दर्भमा कुरा गर्दा विद्यार्थी टिकाउने कुरा हाम्रा लागि महत्वपूर्ण हो । हामीले टिकाउनका लागि लगानी कहाँ–कहाँ भएको छ र त्यो लगानी गरेको जनशक्तिलाई टिकाउन हामीले कस्तो नीति बनाउनु पर्छ भन्ने कुरामा बढी केन्द्रित हुनुपर्ने देखिन्छ । हामीले जबरजस्ती होइन विद्यार्थीमा उत्प्रेरणा दिएर सेवा गर्ने वातावरण निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिन आवश्यक छ । म मेरै देशमा बस्छु, म मेरो देशको माटोका लागि योगदान गर्छु भन्ने ऊर्जा दिने अवस्था राज्यले सिर्जना गर्न सक्नुपर्छ ।
अनलाइन शिक्षा
अनलाइन शिक्षामार्फत पनि शिक्षामा केही सुधार गर्न सकिन्छ कि भनेर हामी लागेका छौँ । पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार ग्रामिण भेगमा विद्यार्थीको सङ्ख्या घट्दो क्रममा छ । मानिसहरूको बसोबास पनि सहरउन्मुख भएको छ । हामीले त्यो अनुसार शिक्षा नीति बनाउनुपर्छ । जस्तै तराईमा जनघनत्व बढी छ । अझ सहरमा हेर्ने हो भने जनघनत्व झन बढी छ । हामीले यो कुरालाई ख्याल गरेर नीति बनाउन आवश्यक छ । त्यसका लागि जनघनत्व बढी भएका ठाउँमा ठूलो विद्यालय निर्माण गर्ने र त्यहीँ छात्रवासको व्यवस्था गरी टाढाबाट आउने विद्यार्थीलाइ प्राथमिकतामा राखेर पठनपाठन गर्ने योजना अनुसार अघि बढ्नुपर्छ ।
तथ्याङ्क अनुसार हामीसँग २७ हजार ९ सय ९० मध्ये ५८.१ प्रतिशत विद्यालयमा सूचना, सञ्चार तथा प्रविधिका माध्ययमबाट पठन–पाठन गराउने पूर्वाधार रहेछन् । ब्रोडब्याण्ड इन्टरनेट जडान भएका विद्यालयको संख्या मात्रै पनि ४३ दशमलब १ प्रतिशत रहेछ । हामीले कम्तिमा पनि ती विद्यालयलाई लक्षित गरेर त्यहाँबाट अरु विद्यार्थीहरूले सुविधा पाउने गरी योजना बनाउनुपर्छ । त्योसँगै विजुलीको बैकल्पिक स्रोत भएका विद्यालयको सङ्ख्या पनि ६९ बढी रहेछ । यो आजको पूर्वाधारको अवस्था हो । यो अवस्थालाई हेरेर थप योजनासहित अघि बढ्नु पर्नेछ ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको सुधार
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको शिक्षा राम्रो छैन भन्ने भाष्य निर्माण भैरहँदा पनि पाँच लाख बढी विद्यार्थी त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत छन् । यो तथ्याङ्कले पनि के देखाउँछ भने अहिले पनि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्नेको आकर्षण घटेको छैन । त्यहाँ अध्ययन गर्नेको आकर्षण नघट्नुको एउटा प्रमुख कारण न्युनतम शुल्कमा अध्ययन गर्न पाउनु पनि हो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा विद्यार्थीले गर्ने लगानी र अरुतिरको तुलना गर्ने हो भने त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निकै सस्तो छ ।
जसका कारण विपन्न र महङ्गा विश्वविद्यालयमा अध्ययन गर्ने सामथ्र्य नभएका विद्यार्थीहरू पढ्ने ठाउँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय बनेको छ । हामीले अहिले एउटा नीति ल्याएका छौँ । त्यो भनेको इन्र्टनसीप पनि गर्ने र त्यो सँगै अध्ययन पनि गर्ने । अहिलेसम्म सरकारसँग मात्रै सहकार्य भैरहेको अवस्थामा अब उद्योगी र अध्ययन गर्नेहरूबीच पनि सहकार्य आवश्यक छ । त्यो भयो भने उच्च शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीहरूलाई स्वदेशमै रोक्न सकिन्छ । हामीले त्यसैका आधारमा काम गर्न खोजिरहेका छौँ । जहाँ अभिभावको चासो बढी देखिन्छ त्यहाँ प्रतिफल पनि राम्रो आएको हामीले देखेका छौँ ।
‘बोर्ड अफ ट्रष्टी’ मोडल
सरकारले स्थानीय, प्रदेश र संघमा सबै तहमा अभिभावकसँग सहकार्य गरेर अघि नबढ्ने हो भने लगानी अनुसारको प्रतिफल प्राप्त हुँदैन । त्यो भनेको सरकार असफल हुनु हो । अभिभावकको प्रतिनिधित्व गराउन हामीले प्राज्ञिक व्यक्तिकै नेतृत्वमा संरक्षक परिषद् (बोर्ड अफ ट्रष्टि) मोडलमा जान आवश्यक छ । नयाँ विश्वविद्यालयहरू बोर्ड अफ ट्रष्टि मोडलमा गए पनि पुराना विश्वविद्यालयहरू जान सकेका छैनन् । यसमा केही परिवर्तनको आवश्यक अवश्य छ । अहिले दाताहरू पनि लगानी गर्न इच्छुक छन् । उनीहरूको लगानीलाई शिक्षाकोष मार्फत योजना बनाएर जाने हो भने धेरै सुधार गर्न सकिन्छ ।
(भट्टराई शिक्षामन्त्री हुन् । यो लेख सेजनको स्मारिकाबाट साभार गरिएको हो ।)
