काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को वैधानिकताको विषयमा उठाइएका विवादलाई निराधार भन्दै वर्तमान कार्यसमिति नै वैधानिक भएको बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवासीय नेपालीहरुको संस्थाको वैधानिकता बारेमा पटक पटक विवाद गर्न उचित नहुने जनाउँदै संस्थाको भविष्यको लागि एकता र समन्वयको आवश्यकता रहेको बताए। बुधबार बालुवाटारमा प्रधानमन्त्री ओली र गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीबीच भएको भेटमा ओलीले सर्वोच्च अदालतको दोस्रो फैसलाले निर्वाचित कार्यसमितिलाई वैधानिकता दिइसकेको उल्लेख गरे।
उनले भने, ‘सर्वोच्च अदालतको फैसलाले यो संस्थाको वैधानिकता प्रमाणित गरेको छ र त्यसको आधारमा मात्रै सरकार वर्तमान कार्यसमितिलाई मान्यता दिन सक्षम भएको हो।’ प्रधानमन्त्री ओलीले थपे, सरकारले सर्वोच्च अदालतको अन्तिम निर्णयको सम्मान गर्दै एनआरएनएको वार्षिक साधारणसभामा पनि भाग लिएको हो। पटक पटक वैधानिक प्रश्न उठाउन आवश्यक छैन् । यो सबै प्रक्रियासँगै संस्थाको वैधानिकता निर्विवाद छ। संस्थाको विवादमा समय नष्ट गर्नु उपयुक्त होइन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘संस्थाको विवादमा अल्झेर बस्दा न त राज्यको लाभ हुन्छ, न त गैरआवासीय नेपाली समुदायको। यसले दुवै पक्षलाई ठूलो अवसर गुमाउने अवस्थामा पुर्याउँछ। हामीले संस्थाको विवादमा भन्दा, देशको समृद्धिका लागि गैरआवासीय नेपालीहरुलाई एउटा साझा मञ्चमा ल्याएर सकारात्मक काम गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।’
ओलीले गैरआवासीय नेपालीहरुको ठूलो सम्भावनाको पक्षमा आवाज उठाउँदै, ‘गैरआवासीय नेपाली समुदायको योगदानलाई सरकारले कदर गर्दै आएको छ र आगामी दिनमा अझ बढी सहयोग र समन्वयको लागि पहल गरिनेछ।’ उनले नेपाली प्रवासीहरुलाई नेपालको समृद्धि र विकासमा महत्वपूर्ण योगदान दिने अवसर दिइएकोमा विश्वास व्यक्त गरे।
प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवासीय नेपाली नागरिकताको कार्यान्वयनमा पनि सरकारले ठूलो ध्यान दिएको र यसका लागि आवश्यक कानूनी तयारी पनि तीव्र गरिएको जानकारी दिए। उनले भने, ‘हामी हिउदे अधिवेशनमा गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी विधेयक संसदमा पेश गर्ने तयारीमा छौं। यसले गैरआवासीय नेपालीहरुको अधिकार र योगदानलाई थप मान्यता दिनेछ।’
सो भेटमा गैरआवासीय नेपाली संघका अध्यक्ष डा. बद्री केसीले पनि संस्थाका पछिल्ला गतिविधिहरु र गैरआवासीय नेपाली नागरिकता सम्बन्धी समस्या र चुनौतीहरूसमेत प्रधानमन्त्री ओलीको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
डा. केसीले गैरआवासीय नेपालीहरुलाई नेपालको विकास प्रक्रियामा थप सहभागी गराउने, उनीहरूको समस्यालाई समाधान गर्ने, र संस्थाको एकतालाई बलियो बनाउने दिशामा सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार रहेको बताए।
यसैबीच, प्रधानमन्त्री ओलीले गैरआवासीय नेपाली संघसँग कडा समन्वय र सहकार्य गर्न सरकारको तत्परता पनि व्यक्त गरे।
