कठमाडौं । ‘अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४’ को पहिलो संशोधनका लागि अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न संघसंस्थासँग राय तथा सुझावका लागि राष्ट्रिय स्तरको परामर्श तथा प्रमाणीकरण गोष्ठीको आयोजना गरिएको छ ।
शनिबार काठमाडौंमा डिस्याबिलिटी राईट्स फन्डको आर्थिक सहयोग, राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपाल, कोशिश नेपाल र ंराष्ट्रिय आदिवासी जनजाति अपाङग महिला संघ नेपालको आयोजना तथा अन्य अपाङ्गताको क्षेत्रमा क्रियाशिल संघसंथाको सहआयोजनामा सो गोष्ठीको आयोजना गरिएको हो ।
अपाङ्गता अधिकार ऐन २०७४ को पहिलो संशोधनका लागि महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नगारिक मन्त्रलयले सरोकारवालासँग परामर्शलाई अगाडि बढाएकै सन्दर्भमा सो गोष्ठीको आयोजना भएको हो । गोष्ठीमा सातवटै प्रदेशमा पुगेर सहभागितामुलक रुपमा गरिएको सुझाव संकलन पश्चात आयोजना गरिएको सो राष्ट्रिय स्तरको परामर्श गोष्ठीमा सातै प्रदेशबाट आएका सुझावका आधारमा ऐनले समेटनै पर्ने नयाँ सवालका सन्दर्भमा बृहत्तर रुपमा छलफल भएको हो ।
गोष्ठीमा अपाङ्गताको सवालालई मानवअधिकारमुखी कोणवाट वृहत बनाउनुपर्ने, अपाङ्गताको वर्गीकरण चिकित्सकीय कोणबाट मात्र गर्दा त्यसले नेपालमा भएको विविधतालाई प्रतिनिधत्व गर्न नसक्नुका साथै सिआरपीडिको मर्म अनुरुप समेत नहुने भन्दै त्यसलाई मानवअधिकारको कोणबाट सम्बोधन गरिनुपर्ने धारणा वक्ताहरुले राखेका थिए ।
त्यसैगरी सामाजिक सुरक्षाको सन्दर्भमा अपाङ्गताको वर्गीकरण अनुसार ‘क’ र ‘ख’ लाई मात्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता दिने गरिएको, आजिवन औषधी खानुपर्ने विषय भत्तासँग सम्बन्धित नभएको दैनिक औषधि चाहिने कुरा बाँच्न पाउने अधिकार भएको भन्दै त्यसको सुनिश्चिततालाई ऐनले सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव गोष्ठीमा आएको थियो ।
व्यक्तिगत सहयोगीको सवालमा स्थानीय ससरकारले उपलब्ध गराउनुपर्छ भनिएपनि आफुलाई आर्थिक भार पर्छ भनेर स्थानीयर सरकार विमुख भएकोमा त्यसलाई पनि अपाङ्गता अधिकार ऐनमा समेटिनुपर्ने विषयको समेत कार्यक्रममा उठान भएको थियो ।
त्यसैगरी अपाङ्गता सम्बन्धी परम्परागत परिभाषाले समेटन नसकेका वर्गहरु जस्तै अलबिनो भएका व्यक्तिहरु, होचा पुड्का व्यक्तिहरु, आदिवासी, जनजाति, दलित, मुश्लिम, मधेशी, यौनिक तथा लैंगिक अल्पसंख्यक अपाङ्गता भएका व्यक्तिदेखि अग्निज्वलन, एसिड आक्रमण, पार्किङसन, द्वन्द्वबाट अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरुलाई अपाङ्गताको नयाँ परिभाषामा समेटिनुपर्ने आवाजसमेत गोष्ठीमा उठेको थियो ।
गोष्ठीमा अधिवक्ता कपिल अर्यालले सातै प्रदेशवाट आएका सझावलाई एकीकृत गरेर कार्यपत्र प्रस्तुत गरेका थिए भने उक्त कार्यपत्रमा छुटेका विषयबारे कार्यक्रमका सहभागीहरुले सुझाव राखेका थिए । कार्यक्रममा अपाङ्गता अधिकारको क्षेत्रमा क्रियाशिल विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिदेखि अपाङ्गता भएका नागरिकको उल्लेखनिय सहभागिता रहेको थियो ।
