काठमाडौं । जनता समाजवादी पार्टी नेपालले संविधान संशोधन तथा परिमार्जनका लागि विज्ञहरु सम्मिलित संविधान पुनरावलोकन आयोग गठनको माग गरेको छ । साउन २७ देखि ३० गतेसम्म चलेको जसपा नेपालको केन्द्रीय समिति बैठकले संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी त्यसको राय सुझाव र सिफारिसमा आधारमा मात्र संविधान संशोधन गर्नुपर्ने निर्णय गरेको छ ।
केन्द्रीय समितिको निर्णय सार्वजनिक गर्दै अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले भनेका छन्, ‘संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न संविधान संशोधन/पुनर्लेखन/परिमार्जन गर्नका लागि संविधान विज्ञहरु सम्मिलित संविधान पुनरावलोकन आयोग गठन गरी राय सुझाव र सिफारिसका आधारमा गरिनुपर्छ ।’
जसपाले संविधान संशोधन गरी स्थानीय तहलाई प्रदेश सरकारको क्षेत्रधिकारभित्र राख्न पनि माग गरेको छ । त्यस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समानुपातिक समावेशी प्रतिनिधित्व भएको संघीय न्याय प्रणाली, राष्ट्रिय र जातीय पहिचानमा आधारित स्वशासनसहितको राज्य संरचना बनाउन पनि माग गरेको छ ।
प्रहरी र निजामती कर्मचारी समायोजनका काम सक्न, प्रदेश र संघीय सरकारका मन्त्रालय घटाउन र प्रदेश मामिलासम्बन्धी विषय प्रदेशलाई नै हस्तान्तरण गर्न पनि जसपा नेपालले माग गरेको छ ।
‘संविधान बमोजिम प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्न बाँकी रहेका विभिन्न मन्त्रालय मातहतका निकाय र कार्यालयहरु प्रदेशलाई तुरुन्त हस्तान्तरण गरियोस्’, जसपा नेपालले निर्णयमा भनेको छ ।
जसपा नेपालले राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को तथ्यांक अनुसार जनसंख्याको आधारमा संसदीय र प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र पुनर्निर्धारण गर्न माग गरेको छ । त्यस्तै राष्ट्रियसभामा प्रदेशको जनसंख्याको अनुपातमा प्रतिनिधित्व हुने व्यवस्था गर्नुपर्ने पनि उसको माग छ । ‘स्वतन्त्र एवं दलविहीनताका आधारमा स्थानीय तहको निर्वाचन हुने व्यवस्था गरिनुपर्छ’, जसपाको निर्णयमा भनिएको छ ।
उच्च मावि तहसम्मको शिक्षालाई व्यवस्थापन र सञ्चालन गर्ने गरी प्रदेश सरकारको मातहतमा राख्न र प्रत्येक प्रदेशमा संघीय सरकारको व्यवस्थापनमा विश्वविद्यालय, कलेज र आवासीय विद्यालय खोल्नुपर्ने पनि जसपाको माग छ ।
जसपा नेपालले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न स्वायत्त, स्वतन्त्र र अधिकारसम्पन्न लोकपालको व्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ ।
जसपा नेपालले भनेको छ,‘सुशासन र सदाचारको लागि भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, नेता र व्यापारीको स्वार्थको जालो, विचौलिया तथा प्रशासनिक असक्षमता, ढिलासुस्ती लगायतका कार्यहरुलाई कडाएका साथ नियन्त्रण गर्ने, निर्मुल पार्न विगतमा भए गरेका यस्ता कार्यहरुका सम्बन्धमा निष्पक्ष छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन आयोग गठन गरिनुपर्दछ ।’
केन्द्रीय समितिले गरेका ६७ निर्णय
