काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले विद्युत् महसुल बक्यौताका बारेमा विवाद गर्नुको सट्टा संसदीय छानबिन समिति बनाउन माग गरेको छ ।
प्रतिनिधिसभाको जारी बैठकमा माओवादी केन्द्रका सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीले सो माग गरेका हुन् । ‘विद्युत् मस्यौदामा विवाद गर्नुको सट्टा बरु संसदीय समिति बनाएर छानबिन गरौँ,’ उनको प्रस्ताव छ ।
महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले २२ अर्ब उठाउनु भन्दा भन्दै पनि तत्कालीन पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सरकारले भने ६ अर्ब भन्दा नउठाउनु भनेर निर्देशन दिएको लेखा समितिको सभापति ऋषिकेश पोखरेलले खुलासा गरिदिए पछि शाहीले सो प्रस्ताव गरेका हुन् ।
कुलमान घिसिङ नेतृत्वको विद्युत प्राधिकरणले १६ अर्ब छुट दिएपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छलफल चलाएको सभापति पोखरेलले जनाउँदै व्यवसायी र प्राधिकरण नेतृत्वको मिलोमतोमा भएको जनाएका थिए ।
‘२०८१ वैशाख २१ गते प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले ६ अर्बको मात्रै बिल पठाउनु भनेर निर्देशन दिएको थियो, खासमा १६ अर्ब छुट दिलाउनका लागि तत्कालीन सरकारको नेतृत्व, व्यवसायी र प्राधिकरणको मिलोमतो देखिन्छ,’ उनको भनाइ थियो ।
‘महालेखा नियन्त्रण कार्यालयले आफ्नो ५६ देखि ६१ औं सम्मका प्रतिवेदनमा के उल्लेख गरिएको छ भने प्राधिकरणमा २१ अर्ब ८८ करोड बेरुजु बक्यौता देखाएको छ, त्यसबारेमा सरकारले लाल आयोग गठन गरेर सत्यतथ्य खोजिएको थियो, त्यो बेला सरकारले नै पहिला काम सकौँ भनेर समितिमा छलफल चलाइएन,’ पोखरेलले भनेका थिए, ‘सरकारले काम गरिरहेको बेला लेखा समितिले हात हाल्नु हुँदैन भनेर मैले रोकिराखेको थिएँ तर जब प्राधिकरणले ६ अर्बमा २ अर्ब बिगो तोकेर ८ अर्बको मात्रै बिल पठाए पछि समितिमा एजेन्डा बनेको हो ।’
उनका अनुसार सरकारले काम गरे पनि १६ अर्ब रकम छुट दिएको बिषय पत्ता लागे पछि लेखा समिति सक्रिय भएको पोखरेलको भनाइ छ ।
