काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले शान्ति चौधरीद्वारा दायर रिट निवेदनमा अग्राधिकार प्रदान गरेको छ। निवेदकले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय लगायतका विपक्षीहरूविरुद्ध मुद्दा दायर गरेकी थिइन्।
निवेदनमा जेष्ठ नागरिकको हकसम्बन्धी विषय उठाइएको र यसको प्रकृतिबाट चाँडो निर्णय आवश्यक देखिएको भन्दै अदालतले जेष्ठ नागरिक सम्बन्धी ऐन, २०६३ को दफा १० र सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ७३(१) बमोजिम अग्राधिकार दिएको जनाएको छ।
अदालतले आदेश जारी गर्दै विपक्षीहरूलाई १५ दिन भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न निर्देशन दिएको छ। जवाफ पेश नगरेको खण्डमा अदालतले नियमानुसार निर्णय अघि बढाउनेछ।
निर्णयमा उल्लेख छ कि निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन तुरुन्त जारी नहुने र विपक्षीको हकमा जवाफ पेश गर्नुपर्ने प्रक्रिया समेत स्पष्ट गरिएको छ। सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश मेघराज पोखरेलले आदेशमा हस्ताक्षर गरेका छन्।
