चितवन । चितवनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को दुईदिने विस्तारित बैठक सम्पन्न भएको छ। देशभरबाट करिब ४ सय प्रतिनिधि सहभागी बैठकमा वर्तमान राजनीतिक अवस्था, आगामी फागुन २१ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन, जनजीविकाका चुनौती तथा पार्टीको आन्तरिक रुपान्तरणबारे गहन छलफल गरिएको प्रवक्ता मनिष झाले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
बैठकमा कार्यवाहक सभापति डीपी अर्यालले राजनीतिक प्रतिवेदन, उपसभापति डा. स्वर्णिम वाग्लेले चुनावी वाचापत्रको अवधारणा, महामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीले सांगठनिक प्रतिवेदन, सह-महामन्त्री विपिनकुमार आचार्यले उम्मेदवार छनोट रूपरेखा र सचिवालय सदस्य दीपक बोहराले हस्ताक्षर अभियानसम्बन्धी प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। पाँच वटा प्रतिवेदनमाथि सात समूहमा छलफल गरी प्राप्त सुझावहरूलाई केन्द्रीय समितिले समेट्ने जनाएको छ।
बैठकले फागुन २१ गते हुने निर्वाचनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित बनाउन सरकारलाई गम्भीर हुन आग्रह गरेको छ। विदेशमा रहेका नेपालीले मतदान गर्न पाउने व्यवस्था मिलाउन पनि पार्टीले ध्यानाकर्षण गराएको छ।
रास्वपाले जनविश्वास आफ्नो पक्षमा केन्द्रित गर्न सबै संरचना, सदस्य र शुभेच्छुकलाई प्रभावकारी चुनावी अभियानमा जुट्न आह्वान गरेको छ। उम्मेदवार छनोटदेखि प्रचारसम्मका सबै प्रक्रिया पारदर्शी र निष्पक्ष रहने पार्टीले बताएकाे छ।
बैठकले ‘जेन-जी’ आन्दोलनका क्रममा भएका घटनाको निष्पक्ष छानबिन र दोषीमाथि कारबाहीको माग गर्दै, राज्य संयन्त्रमा नयाँ पुस्ताको सार्थक सहभागिता सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ। साथै, पार्टीभित्र आन्तरिक लोकतन्त्र र समावेशिता सुदृढ गर्दै रूपान्तरणको आवाजलाई संस्थागत प्रक्रियाबाट सम्बोधन गर्ने निर्णय गरेको छ।
रवि लामिछानेमाथि दायर मुद्दालाई राजनीतिक प्रतिशोधको उपज भन्दै, न्यायालयलाई निष्पक्ष र द्रुत निर्णय गर्न पार्टीले आग्रह गरेको छ।
अप्रत्याशित राजनीतिक परिस्थितिका कारण पूर्वनिर्धारित समयमा महाधिवेशन गर्न नसकिने भएकाले निर्वाचन सम्पन्न भएको ६ महिनाभित्र महाधिवेशन आयोजना गर्ने तयारी गर्न केन्द्रीय समितिलाई निर्देशन दिइएको छ।
समानुपातिक उम्मेदवारका लागि आह्वान गर्दै, पार्टीले युवाहरूलाई २७ प्रतिशत र प्रवासी नेपालीलाई १० प्रतिशत प्रतिनिधित्व दिने निर्णय गरेको छ। साथै, २०७९ सालमा समानुपातिक सूचीमार्फत प्रतिनिधिसभामा पुगेकाहरू पुनः उम्मेदवार बन्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। उम्मेदवारले शैक्षिक प्रमाणपत्र, आर्थिक पारदर्शिता र वैध वैवाहिक अवस्थासहितको स्वघोषणा अनिवार्य गर्ने गरिएको छ।
