काठमाडौं । प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले ‘जेन–जी’ आन्दोलन पृष्ठभूमिमा राज्यविहीनताको फाइदा उठाउँदै केही उच्छृङ्खल समूहले उद्योग व्यापारिक क्षेत्रमा गरेको क्षति सरकारलाई अस्वीकार्य भएको बताएकी छन् ।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले शनिबार काठमाडाैंमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस २.०’ लाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त क्षतिबाट मर्माहत भएको निजीक्षेत्रलाई तत्काल राहत दिँदै आत्मविश्वासको जगेर्ना गर्न सरकारले कुनै प्रयास बाँकी नराख्ने विश्वास दिलाइन् ।
कानुनको शासन स्थापित गर्न सरकार प्रतिबद्ध रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले निजीक्षेत्रलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन सम्पूर्ण शक्तिका साथ सरकार लागिपरेको बताइन् । सुशासन कुनै पनि मुलुकको सामाजिक न्याय र आर्थिक वृद्धिको पूर्वसर्त भएको जनाउँदै प्रधानमन्त्री कार्कीले राजकीय सम्पत्तिमाथि राजनीतिक आवरणमा भएका लुट, निजीक्षेत्रमाथि लादिएका शङ्का र दोहनकारी सङ्कटपूर्ण प्रणालीप्रति सरकार सजग रहेको बताइन् ।
नेपाल राष्ट्र बैङ्कमार्फत बैङ्क तथा वित्तीय क्षेत्रको स्थिरताका लागि कडा कदम चालिएको जानकारी दिँदै प्रधानमन्त्रीले व्यवसाय गर्ने वातावरण सुधार गर्न नीतिगत जटिलता हटाइँदै लगिएको बताइन् । प्रधानमन्त्री कार्कीले सिङ्गो मुलुक आगामी फागुन २१ गते प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको तयारीमा जुटेको उल्लेख गर्दै निर्वाचनमार्फत दिगो लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा मुलुक अगाडि बढ्ने विश्वास व्यक्त गरिन् ।
कार्यक्रममा अर्थमन्त्री डा रामेश्वर खनालले जेन–जी आन्दोलनको प्रभावबाट निजी क्षेत्रलाई पूर्ववत् अवस्थामा ल्याउन वर्तमान सरकारले पहिलो दिनदेखि नै काम थालनी गरेको स्पष्ट पारे । कर प्रशासनका सेवालाई विकेन्द्रित गर्दै लगिएको जानकारी दिँदै उनले व्यवसायी जगत्लाई भरोसा जगाउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको बताए ।
गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले आमनागरिकको अभिभावकका रूपमा काम गरिरहेको वर्तमान सरकारले निजीक्षेत्रको सरोकार सम्बोधन गर्ने बताए । अर्थतन्त्रको जगेर्ना गर्ने जिम्मेवारी निजी क्षेत्रको भएको उल्लेख गर्दै गृहमन्त्रीले सरकार र निजीक्षेत्रले मुलुकको समृद्धिमा हातेमालो गर्नुपर्ने बताए ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री अनिलकुमार सिन्हाले औद्योगिक वातावरण प्रवर्द्धनका लागि बाधक बनेको कानुनी व्यवस्था परिमार्जनलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताए । उद्योगीलाई सहजीकरण गर्न मन्त्रालय प्रयासरत रहेको जानकारी दिँदै उनले अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन आवश्यक विषयलाई उच्च प्राथमिकता दिइने स्पष्ट पारे ।
मुख्यसचिव एकनारायण अर्यालले स्वदेशमा रोजगारी सिर्जना गरेर कामको खोजीमा वैदेशिक रोजगारीमा विदेशिनुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्नुपर्नेमा जोड दिए । नेपाल राष्ट्र बैङ्कका गभर्नर डा विश्वनाथ पौडेलले उच्च मनोबलका साथ निर्धक्क भएर व्यावसायिक क्रियाकलाप अघि बढाउन निजीक्षेत्रलाई आग्रह गरे ।
सो अवसरमा निजी क्षेत्रका प्रतिनिधिहरुले उद्योगी–व्यवसायीलाई निर्धक्क भएर व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउनुपर्ने, ऐन कानुनलाई व्यवसायीमैत्री बनाउनुपर्ने, सेवा प्रवाहलाई सरलीकृत गर्नुपर्नेलगायत विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।
